चंडीगढ़
1 फरवरी 2021
दिव्या आज़ाद
सदन में आज पेश किए गए बजट से व्यापारियों एवं निवेशकों में भारी उत्साह बढ़ा है। इस बजट ने भारत के तेजी से विकास के लिए नई राह को प्रशस्त किया है। यह कहना है चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल युथ एसोसिएशन के सलाहकार तथा भाजपा, चंडीगढ़ मंडल 22 के अध्यक्ष अवि भसीन का।
भसीन ने जारी एक बयान में कहा है कि सितारमन द्वारा मंगलवार को जो बजट पेश किया गया है वह वाकई प्रशंसा के लायक है। नए बजट में व्यापारियों एवं निवेशकों के लिए नई राह के रूप में देखा जा रहा है। इससे रोजगार के साथ नए व्यवसासियों के लिए एक सुनहरे अवसर पैदा करेंगा।उन्होंने कहा कि बजट के पेश होने के बाद से ही शेयर बाजार में अच्छी बढ़त देखी जा सकती है जो सकारात्मक बजट के एक बड़ी निशानी है। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव किया जाएगा जिससे यह बाजार और अधिक बढ़ स्तर पर उभरेंगा। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई शेयर को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा।आईडीबीआई के साथ-साथ दो बैंक और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में विनिवेश होगा। इसके लिए कानून में बदलाव होंगे। एलआईसी के लिए भी आईपीओ बाजार में उतारा जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, बैंकों को एनपीए से छुटकारा दिलाने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का बनाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि स्टार्टअप, ईज ऑफ डूइंग के तहत 182 दिन की जगह 120 दिन में कंपनी शुरू कर सकेंगे। ये स्टार्टअप के लिए बड़ी मदद होगी। छोटी कंपनियों की परिभाषा में भी बदलाव होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अलग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। हेल्थ सेक्टर में न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। वॉटर सप्लाई भी बढ़ाएंगे। 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ 5 साल में खर्च होंगे।
निमोकोक्कल वैक्सीन को देशभर में शुरू किया जाएगा। इससे 50 हजार बच्चों की हर साल जान बचाई जा सकेगी। 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। यह बजट नई बीमारियों के इलाज के लिए भी होगा। 70 हजार गांवों के वेलनेस सेंटर्स को इससे मदद मिलेगी। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू होंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जरूरत है। इसके लिए एक बिल लाया जाएगा। 20 हजार करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे ताकि 5 लाख करोड़ रुपए का लैंडिंग पोर्टफोलियो 3 साल में बनाया जा सके। पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को मॉनेटाइज करने पर ध्यान दिया जाएगा। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च होगी। इसका एक डैशबोर्ड बनेगा ताकि इस मामले में हो रही तरक्की को देखा जा सके। नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज भी अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करेंगी। रेलवे भी फ्रेट कॉरिडोर को मॉनेटाइज करेगी। आगे जो भी एयरपोर्ट बनेंगे, उनमें भी मॉनेटाइजेशन पर ध्यान दिया जाएगा।
बजट में रेलवे के लिए नेशनल रेल प्लान 2030 बनाया है ताकि फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाया जा सके और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम की जा सके। जून 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। सोमनगर-गोमो सेक्शन पीपीपी मोड में बनाया जाएगा। गोमो-दमकुनी सेक्शन भी इसी तरह बनेगा। खड़गपुर-विजयवाड़ा, भुसावल-खड़गपुर, इटारसी-विजयवाड़ा में फ्यूचर रेडी कॉरिडोर बनाए जाएंगे। दिसंबर 2023 तक 100% ब्रॉडगेज का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। विस्टा डोम कोच शुरू होंगे ताकि यात्रियों को अच्छा अनुभव हो। हाई डेंसिटी नेटवर्क, हाई यूटिलाइज नेटवर्क पर ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम शुरू किए जाएंगे। ये सिस्टम देश में बनेंगे।
भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 3500 किमी नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट के तहत तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका कंस्ट्रक्शन अगले साल शुरू होगा। 1100 किमी नेशनल हाईवे केरल में बनेंगे। इसके तहत मुंबई-कन्याकुमारी कॉरिडोर भी बनेगा। केरल में इस पर 65 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। बंगाल में 25 हजार करोड़ रुपए की लागत से हाईवे बनेंगे। कोलकाता-सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन होगा। 34 हजार करोड़ रुपए असम में नेशनल हाईवेज पर खर्च होंगे।
