डिफेंस एक्ट 1903 में बगैर मुआवजा के प्रशासन नहीं तोड़ सकता किसी का मकान 

चंडीगढ़ प्रशासन उन प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू करवा कर पहले मुआवजा दे। उसके बाद तोड़ने की कोई कवायद करें जिससे पीड़ित परिवार उजड़ने के बाद कहीं पर बस सके। उन्होंने कहा कि नहीं तो चंडीगढ़ की आवाज पार्टी चंडीगढ़ प्रशासन की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। कारण की उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करना चंडीगढ़ प्रशासन का भी फर्ज बनता है। पीड़ित को मुआवजा के लिए आदेश चंडीगढ़ की आवाज पार्टी के प्रयास से 29 अगस्त 2018 को आ चुका है। इस मौके मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा, रमेश टॉक और काफी संख्या में राम दरबार निवासी उपस्थित थे।