चण्डीगढ़
5 फरवरी 2020
दिव्या आज़ाद
स्थानीय सांसद किरण खेर द्वारा कांट्रैक्चुअल कर्मचारियों के रेगुलराइजेशन का मुद्दा हल करने के लिए प्रशासन को पत्र लिखा है। आल कांंट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर बीते माह सांसद को मांग पत्र दिया था। सांसद ने यूटी के प्रशासक के सलाहकार को पत्र लिखकर कहा है कि पंजाब सरकार की पॉलिसी को अपनाकर उनकी सेवाएं उमा देवी बनाम कर्नाटक राज्य 2006 के केस में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार वन टाइम मेजर के तहत रेगुलराइज कर दें। आल कांंट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ के चेयरमैन बिपिन शेर सिंह, प्रधान अशोक कुमार व प्रैस सचिव प्रभुनाथ शाही ने स्थानीय सांसद किरण खेर ने कांट्रैक्चुअल कर्मचारियों के रेगुलराइजेशन मुद्दा प्रशासन के साथ उठाने के लिए सांसद का आभार जताते हुए कहा कि पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा व हिमाचल ने भी कांट्रेक्ट इम्पलाइज को इस निर्देश पर पॉलिसी बनाकर नियमित किया परन्तु चण्डीगढ़ के कांट्रेक्चुअल कर्मचारी इस लाभ से वंचित हैं व वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे कर्मचारियों के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है।
सांसद खेर ने अपने पत्र में लिखा है कि कांट्रैक्चुअल कर्मचारी विज्ञापनों के माध्यम से नियमित कर्मचारियों की तरह उचित प्रक्रिया अपनाकर रखे गए थे। कांट्रेक्चुअल कर्मचारियों के रेगुलराइजेशन के लिए केंद्र सरकार की कोई नीति नहीं है। ऐसे में 10 से 15 सालों की सेवा के बाद भी इन कर्मचारियों को रेगुलराईजेशन की कोई उम्मीद नहीं है। कांट्रेक्चुअल कर्मचारी भी रेगुलर कर्मचारियों की तरह समान काम करते हैं। इन कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से उन्हें रैगुलर किए जाने की मांग की जा रही है। चण्डीगढ़ प्रशासन ने अपने कर्मचारियों के लिए पंजाब सर्विस नियमों को अपनाया है। ऐसे में कांट्रैक्चुअल कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए पंजाब सरकार की पालिसी को 2011 की पॉलिसी को अपनाने का विकल्प प्रशासन के पास है।
